modi gov change health scheme rules for hospital photo submissions how to impact on central government employees मोदी सरकार ने बदले CGHS से जुड़े नियम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी, Business Hindi News

अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार ने आपके लिए राहत दी है। दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) से संबंधित कुछ दिशानिर्देशों में बदलाव किए हैं। इसका सीधा असर CGHS लाभार्थियों पर पड़ने वाला है। आइए समझते हैं कि सरकार ने किस तरह के नियम बदले हैं।

अब तक CGHS जीएचएस लाभार्थियों के अस्पताल (आईपीडी) में भर्ती होने पर हर दिन जियो-टैग की गई तस्वीरें अपलोड करना अनिवार्य था। इस नियम को लेकर अस्पतालों और मरीजों, दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने पुराने मामलों में तस्वीरें अपलोड नहीं करने की छूट दे दी है।

नया नियम क्या है?

आईपीडी रेफरल मामलों में अब किसी जियो-टैग्ड फोटो की आवश्यकता नहीं है। बस रेफरल वैध होना चाहिए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। आईपीडी का मतलब इन-पेशेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के जरिए मरीजों को 24 घंटे या उससे अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इसमें मरीज ऑपरेशन या इलाज के बाद एडमिट होते हैं और बाद में अस्पताल की निगरानी में रहते हैं।

नॉन-रेफरल आईपीडी मामलों में

नॉन-रेफरल आईपीडी मामलों में भर्ती के समय और छुट्टी के समय 2 जियो-टैग्ड फोटो आवश्यक हैं। यदि अस्पताल में भर्ती 7 दिनों से अधिक है, तो हर 7वें दिन एक अतिरिक्त फोटो आवश्यक है। फोटो केवल आईसीयू/वार्ड में ही ली जानी चाहिए। सीजीएचएस कार्ड दिखाना आवश्यक नहीं है।

ओपीडी मामलों में: रेफरल के साथ ओपीडी सेवाओं में फोटो की जरूरत नहीं है। बिना रेफरल के यदि रोगी 70 वर्ष से अधिक आयु का और बिस्तर पर है तो फोटो अनिवार्य है। फोटो मोबाइल या टैबलेट से लिया जाना चाहिए। इसका साइज 1 एमबी से कम होना चाहिए और इसे 24 घंटे के भीतर सीजीएचएस पोर्टल पर अपलोड करना होगा।