होम देश Mumbai to Ahmedabad bullet train project India 8 stations to be completed in 2027 2 साल में पूरा होगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के इन 8 स्टेशनों का काम, कब तक दौड़ेगी रेल, India News in Hindi

Mumbai to Ahmedabad bullet train project India 8 stations to be completed in 2027 2 साल में पूरा होगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के इन 8 स्टेशनों का काम, कब तक दौड़ेगी रेल, India News in Hindi

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ‘वापी और साबरमती के बीच कॉरिडोर का गुजरात वाला हिस्सा दिसंबर, 2027 तक पूरा होने की योजना है। पूरी परियोजना (महाराष्ट्र से साबरमती खंड) दिसंबर, 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है।’

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि वापी और साबरमती के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के गुजरात वाले हिस्से का काम दिसंबर, 2027 तक पूरा करने की योजना है और महाराष्ट्र से साबरमती सेक्शन तक पूरी परियोजना दिसंबर, 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

वैष्णव ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना (508 किलोमीटर) जापान से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ निर्माणाधीन है।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली से होकर गुजरेगी और इसके मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती में 12 स्टेशनों पर ठहराव की योजना है।

वैष्णव ने बताया, ‘‘वापी और साबरमती के बीच कॉरिडोर का गुजरात वाला हिस्सा दिसंबर, 2027 तक पूरा होने की योजना है। पूरी परियोजना (महाराष्ट्र से साबरमती खंड) दिसंबर, 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है।’’

इन 8 स्टेशनों का काम होगा 2027 तक पूरा

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, MAHSR कॉरिडोर का वापी से से साबरमती सेक्शन का काम दिसंबर 2027 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। वापी-साबरमती ट्रेन सेक्शन में 8 स्टेशन होंगे। इनमें वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदबाद और साबरमती शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 1,08,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी 81 प्रतिशत यानी 88,000 करोड़ रुपये का वित्तपोषण कर रही है और शेष 19 प्रतिशत यानी 20,000 करोड़ रुपये रेल मंत्रालय (50 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (25 प्रतिशत) तथा गुजरात (25 प्रतिशत) सरकारों के अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित किए जाएंगे।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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