योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. अभी तक राज्य में युवाओं को मोबाइल फोन मिलते थे.अब उन्हें टैबलेट दिए जाएंगे. यह जानकारी सरकार की ओर से एक प्रेस वार्ता में दी गई.
प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद की दिनांक 12.07.2022 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-975/77-1-2022-156/2021 दिनांक 18.07.2022 के क्रम में वितरित किये जा रहे टैबलेट/स्मार्टफोन के स्थान पर सभी लाभार्थियों हेतु केवल टैबलेट का वितरण किये जाने पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है.
कहा गया कि उपरोक्त प्रस्ताव पर निर्णय होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद की दिनांक 22.01.2025 को सम्पन्न बैठक में 25 लाख स्मार्टफोन का क्रय किये जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन /आदेश के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या- 1/860757/2025(1480649), दिनांक 24.01.2025 को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है. योजना 05 वर्ष के लिये लागू है.
बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रू0 2000.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है. केन्द्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा. प्रदेश के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास आदि विभिन्न शिक्षण / प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी युवा वर्ग को स्मार्ट फोन निःशुल्क प्रदान करने से न केवल वह अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगें वहीं उसके उपरान्त विभिन्न शासकीय / गैर शासकीय तथा स्वावलम्बन योजनाओं में भी वे इसका सदुपयोग कर सेवारत / व्यवसायरत हो सकेगें. प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा.
कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि प्रस्ताव पर अनुमोदन से टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी क्षमता, प्रोडक्टिविटी ऐप्स जैसे Word, Excel, PowerPoint, Google Sheets आदि के बेहतर उपयोग, मल्टीटास्किंग, शैक्षिक कार्यों में अधिकाधिक उपयोग आदि से योजना के उद्देश्य को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा. प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाये जाने हेतु टैबलेट वितरित किये जाने की यह एक अभिनव योजना है. प्रदेश के युवा वर्ग के तकनीकी रूप से सक्षम होने के उपरान्त युवा वर्ग को रोजगार का सृजन एवं सेवायोजन में सहायता होगी.
