जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा. (फाइल फोटो)
जापान में 1955 के बाद पहली बार सत्तारूढ़ दल (एलडीपी) ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है. जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा का सत्तारूढ़ गठबंधन सोमवार को एक संसदीय चुनाव में 248 सीटों वाले उच्च सदन में बहुमत हासिल करने में विफल रहा. सरकारी मीडिया के मुताबिक इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी कोमेइतो को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले से मौजूद 75 सीटों के अलावा 50 सीटें जीतने की ज़रूरत थी. लेकिन गठबंधन केवल 46 सीटें ही हासिल कर पाया.
यह हार इशिबा के गठबंधन के लिए एक और झटका है, जिससे अक्टूबर में निचले सदन चुनाव में हार के बाद यह दोनों सदनों में अल्पमत में आ गया है और जापान की राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है. 1955 में पार्टी की स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब एलडीपी ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खोया है.
देश के लिए काम करूंगा: पीएम
हार के बावजूद, इशिबा ने अमेरिकी टैरिफ खतरों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पद पर बने रहने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के भीतर से पद छोड़ने या कोई अन्य गठबंधन सहयोगी खोजने के आह्वान का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि मैं नंबर एक पार्टी के प्रमुख के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊंगा और देश के लिए काम करूंगा.
इशिबा के गठबंधन को बड़ा झटका
मतगणना में इशिबा ने 125 सीटों का साधारण बहुमत चाहा था, जिसका मतलब है कि उनकी एलडीपी और उसके बौद्ध समर्थित जूनियर गठबंधन सहयोगी कोमेइतो को पहले से मौजूद 75 सीटों में 50 सीटें और जोड़ने के लिए जीतना जरूरी था. रविवार रात मतदान बंद होने के कुछ ही सेकंड बाद जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजों में इशिबा के गठबंधन को बड़ा झटका लगा.
एलडीपी ने अकेले 38 सीटें जीतीं
इशिबा ने गठबंधन में बने रहने का संकल्प लिया. एलडीपी ने अकेले 38 सीटें जीतीं, जो ज़्यादातर एग्जिट पोल के 32 सीटों के अनुमान से बेहतर है, और अभी भी संसद में नंबर एक पार्टी है, जिसे डाइट के नाम से जाना जाता है. इशिबा ने कहा कि यह एक कठिन स्थिति है. मैं इसे विनम्रता और ईमानदारी से लेता हूं. उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि से निपटने के उपाय अभी तक ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं.
अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं
चुनाव में खराब प्रदर्शन से सरकार में तुरंत बदलाव तो नहीं होगा क्योंकि ऊपरी सदन में किसी नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इससे उनके भाग्य और जापान की राजनीतिक स्थिरता को लेकर अनिश्चितता ज़रूर बढ़ जाएगी. इशिबा को एलडीपी पार्टी के भीतर से पद छोड़ने या कोई दूसरा गठबंधन सहयोगी तलाशने के लिए कहा जा सकता है.
जापान में आर्थिक चिंताएं बढ़ीं
बढ़ती कीमतें, घटती आय और सामाजिक सुरक्षा भुगतान का बोझ, निराश और नकदी की कमी से जूझ रहे मतदाताओं के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं. विदेशी निवासियों और पर्यटकों को लक्षित करने वाले कड़े उपाय भी एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरे हैं, और एक उभरती हुई दक्षिणपंथी लोकलुभावन पार्टी इस अभियान का नेतृत्व कर रही है.
विपक्ष को रियायतें देने को मजबूर
रविवार का मतदान ऐसे समय में हुआ है जब इशिबा के गठबंधन ने अक्टूबर में हुए निचले सदन के चुनाव में बहुमत खो दिया था, जो पिछले भ्रष्टाचार घोटालों से प्रभावित था, और तब से उनकी अलोकप्रिय सरकार को संसद में विधेयक पारित कराने के लिए विपक्ष को रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ा है. यह जापान के पारंपरिक मुख्य खाद्यान्न चावल और घटती मज़दूरी सहित बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए प्रभावी उपाय तुरंत लागू करने में असमर्थ रही है.
डोनाल्ड ट्रंप का दबाव बढ़ा
वाशिंगटन के साथ व्यापार वार्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव को और बढ़ा दिया है, उन्होंने व्यापार वार्ता में प्रगति की कमी और अनाज के घरेलू भंडार में कमी के बावजूद जापान को अमेरिकी ऑटो और अमेरिका में उगाए गए चावल की बिक्री में कमी की शिकायत की है. 1 अगस्त से लागू होने वाला 25% टैरिफ इशिबा के लिए एक और झटका है.
इशिबा ने चुनाव से पहले किसी भी समझौते का विरोध किया था, लेकिन चुनाव के बाद किसी भी समझौते की संभावना उतनी ही अस्पष्ट है, क्योंकि अल्पमत सरकार को विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने में कठिनाई होगी.
सीडीपीजे को 26 सीटें मिलने का अनुमान
मुख्य विपक्षी दल जापान की संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी (सीडीपीजे), डीपीपी और संसेतो सहित रूढ़िवादी से लेकर मध्यमार्गी विपक्षी समूहों ने लिबरल डेमोक्रेट्स की कीमत पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है. एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार, सीडीपीजे को 26 सीटें मिलने का अनुमान था, जबकि डीपीपी चार से चौगुनी होकर 17 सीटें जीत सकती है. संसेतो के केवल एक से बढ़कर 16 सीटें जीतने की उम्मीद थी.
सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ सहयोग
किसी भी विपक्षी दल ने यह नहीं कहा कि वे सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं. सीडीपीजे नेता योशिहिको नोडा ने एनएचके को बताया कि उनकी प्राथमिकता विपक्ष के बीच गठबंधन बनाना है. चुनाव अभियान और सोशल मीडिया पर ज़ेनोफोबिक बयानबाज़ी के प्रसार ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विदेशी निवासियों के विरोध को जन्म दिया है.
