जाते-जाते खालिदा जिया के खेल की तैयारी में यूनुस
बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस जाते-जाते खालिदा जिया के साथ भी खेल करने की तैयारी में है. अंतरिम आयोग द्वारा गठित सर्वसहमति आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है. इसके मुताबिक बांग्लादेश में अब कोई भी शख्स 10 साल से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह पाएगा.
बांग्लादेश के स्थानीय मीडिया के मुताबिक खालिदा जिया की पार्टी न चाहकर भी इसका समर्थन कर रही है. चुनाव से पहले यूनुस की सरकार इस प्रस्ताव को लागू कर देगी.
पीएम की कुर्सी पर 10 साल का बैरियर
सुधार के तहत यूनुस सरकार ने यह फैसला किया है. बांग्लादेश में एक सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है. यानी कोई भी शख्स सिर्फ 2 कार्यकाल तक ही पीएम की कुर्सी पर रह पाएंगे. बीच में चुनाव होता है तो 10 साल वाला फॉर्मूला ही लागू होगा.
बांग्लादेश की सरकार ने अमेरिका के तर्ज पर यह फैसला किया है. अमेरिका में 8 साल से ज्यादा वक्त तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है. बांग्लादेश ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया है.
खालिदा जिया के लिए यह झटका क्यों?
खालिदा जिया वर्तमान में बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है. बांग्लादेश के आगामी चुनाव में उन्हीं की पार्टी को जीत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है. बीएनपी की तरफ से खालिदा ने अपने बेटे तारिक रहमान को आगे किया है.
1. तारिक रहमान वर्तमान में 59 साल के हैं. अगर इस नियम के बाद वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके लिए आगे की राह कठिन हो सकती है. वे 10 साल तक ही पीएम रह पाएंगे. शेख हसीना 2008 से 2024 तक यानी करीब 16 साल तक पीएम की कुर्सी पर रहीं. तारिक की मां खालिदा भी बांग्लादेश में करीब 11 सालों तक पीएम रही हैं.
2. तारिक रहमान की पार्टी का कहना है कि ये सभी फैसले चुनी हुई सरकार ही ले सकती है, लेकिन अंतिरम सरकार चुनाव की घोषणा से पहले ही इसे लागू करना चाहती है. अंतरिम सरकार की कोशिश एक संवैधानिक निकाय बनाने की है, जिससे आने वाले वक्त में पीएम का पद सिर्फ दिखावे का रह जाए.
सुधार के बाद ही चुनाव कराने की बात
अंतरिम सरकार के यूनुस यह साफ कर चुके हैं कि वो फरवरी 2026 में तभी चुनाव कराएंगे, जब सुधार लागू होंगे. बीएनपी की कोशिश बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव कराने की है. हालांकि, सुधार अगर लागू नहीं होते हैं तो चुनाव मुश्किल हो सकता है.
यही वजह है कि बीएनपी के सामने अंतरिम सरकार की बातों को मानने के अलावा कोई और विकल्प फिलहाल नहीं है.
