केंद्र की सरकार ने ना सिर्फ इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत दी बल्कि जीएसटी के जरिए भी मिडिल क्लास को तोहफा दिया है। इससे पहले सरकार, मिडिल क्लास के एक खास वर्ग को पीएम आवास योजना के जरिए भी राहत दे चुकी है।
PM Awas Yojana Urban: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में मिडिल क्लास के लिए लगातार ऐलान कर रही है। सरकार ने ना सिर्फ इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत दी बल्कि जीएसटी के जरिए भी मिडिल क्लास को तोहफा दिया है। इससे पहले सरकार, मिडिल क्लास के एक खास वर्ग को पीएम आवास योजना के जरिए भी राहत दे चुकी है।
दरअसल, सरकार ने अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी दी थी। इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है। योजना में ₹10 लाख करोड़ का निवेश और ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी शामिल है।
किस वर्ग के लोगों के लिए है योजना
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के उन परिवारों के लिए है जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है। बता दें कि EWS परिवार में वार्षिक आय ₹3 लाख तक, LIG परिवार में वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक है। इसके अलावा, MIG परिवार में वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक वाले लोग शामिल है।
इस योजना में 4 कंपोनेंट हैं। ये कंपोनेंट लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये का आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) हैं। आईएसएस वर्टिकल के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए ₹25 लाख तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी पांच वार्षिक किश्तों में दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सब्सिडी ₹1.80 लाख होगी।
इन लोगों पर खास फोकस
योजना में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले, कारीगर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और झुग्गी-झोपड़ियों/चॉलों में रहने वाले लोगों जैसे समूहों को इस योजना के तहत विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।
