अधिकारियों से जानकारी लेकर म्यूटेशन आवेदन समय सीमा में निष्पादित करने का दिया निर्देश
समाहरणालय सभागार में डीसी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से जुड़ी बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, म्यूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, किराया संग्रह, परिशोधन, पीजीपोर्टल-सीपीजीआरएएमएस, ई-राजस्व न्यायालय (आरसीएमएस) समेत अन्य के प्रतिवेदनों पर बिंदुवार समीक्षा की. लंबित आवेदन को कैंप लगाकर जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण की समीक्षा करते हुए डीसी ने भूमि हस्तांतरण हेतु प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली. कहा कि लंबित म्यूटेशन आवेदनों को समय सीमा में ही निष्पादित करें. वैसे आवेदन जो 90 दिनों से ज्यादा लंबित हैं, उन्हें यथाशीघ्र निबटायें. डीसी ने अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण मामलों को भी जानकारी ली. साथ ही उनके यथाशीघ्र निष्पादन करने को भी कहा.
लंबित भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव जल्द भेजने का निर्देश
जिन क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण का कार्य लंबित है, वहां के सीओ को भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजने का निर्देश दिया. डीसी श्री यादव ने सभी एसडीओ को अपनी अदालती कार्रवाई को नियमित चलाने और लंबित मामलों का जल्द से जल्द निबटारा करने की निर्देश दिया. सीओ को परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अभी अंचलाधिकारी, जिला अवर निबंधक, सभी अवर निबंधक आदि थे.
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