8th Pay Commission govt employees basic salary to rise 3 fold what is latest reports 8वें वेतन आयोग में तिगुना बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? कब तक होगा लागू, Business Hindi News

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन के लिए प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है, जो लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों के सैलरी स्ट्रक्चर में रिविजन करेगा। इन चर्चाओं का एक प्रमुख केंद्र फिटमेंट फैक्टर है, जो एक महत्वपूर्ण पैमाना है जो सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि नया पे स्केल लागू होने के बाद वेतन में कितनी वृद्धि होगी।

फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह क्यों जरूरी है

फिटमेंट फैक्टर एक संख्यात्मक गुणक है जिसका उपयोग नए वेतन आयोग के लागू होने पर किसी कर्मचारी के संशोधित मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। यह विभिन्न स्तरों पर वेतन बढ़ोतरी को स्टैंडर्डराइज्ड करने में मदद करता है। सातवें वेतन आयोग में, फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसका मतलब है कि नए वेतन की गणना के लिए मूल वेतन को इस संख्या से गुणा किया जाता था। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शुरुआती अनुमान बताते हैं कि आठवां वेतन आयोग 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिसके चलते मूल वेतन में 30-34% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक नए गुणक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मामूली बढ़ोतरी से भी वेतन और पेंशन दोनों में सुधार हो सकता है।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी

यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर निर्धारित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है – लगभग तीन गुना वृद्धि। इसका असर न केवल मूल वेतन पर पड़ेगा, बल्कि वेतन के अन्य कंपोनेंट्स जैसे महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और यात्रा भत्ता (टीए) पर भी पड़ेगा, जिनकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। पेंशनभोगियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर उन पर भी लागू होता है। कर्मचारी संघ इस वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, उनका तर्क है कि बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत के कारण हाई सैलरी स्ट्रक्चर जरूरी है।

कब तक होगा लागू

8वें वेतन आयोग को जनवरी 2025 में मंज़ूरी मिल गई थी, लेकिन औपचारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। हाल ही में लोकसभा में दिए गए एक बयान में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि सभी हितधारकों के साथ चर्चा जारी है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी। गठित होने के बाद, आयोग अपनी सिफ़ारिशें सरकार को सौंपेगा, जिसकी समीक्षा करके उसे मंज़ूरी दी जाएगी। पिछले आयोगों द्वारा अपनाई गई सामान्य समय-सीमा के अनुसार, नया वेतन ढांचा जनवरी 2027 से लागू होने की संभावना है।