Bihar Miyapur Massacre: मियांपुर नरसंहार की चीखें आज भी गांव की गलियों में गूंजती हैं! बेहद भयावह है खून से रंगी सुबह की दर्दनाक दास्तान

पटना/औरंगाबाद. मियांपुर नरसंहार बिहार के उस दौर का हिस्सा है जब नक्सलवाद चरम पर था और जातिवादी घृणा की साजिशें हर कदम पर रची जा रही थीं. 1990 के दशक में बिहार के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भूमिहार और राजपूत जैसे सवर्णों ने नक्सलियों के आतंक और उनके प्रभाव को रोकने के लिए निजी सेनाएं बनाईं. 1994 में भूमिहार समुदाय की गठित रणवीर सेना इसका प्रमुख उदाहरण थी. यह संगठन नक्सलियों और उनके समर्थक माने जाने वालों को निशाना बनाता था. औरंगाबाद जिले के मियांपुर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति का हवाला दिया गया और भयावह कांड को नृशंसता के साथ अंजाम दिया गया.

नरसंहार के कारण: प्रतिशोध और शक्ति प्रदर्शन-दरअसल, मियांपुर में यादव समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त था और नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखता था.यही कारण था कि वह रणवीर सेना के निशाने पर आ गया. मियांपुर नरसंहार का तात्कालिक कारण रणवीर सेना और नक्सलियों के बीच चल रहा प्रतिशोध था. 1990 के दशक में नक्सल समूहों में शामिल माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) और CPI(ML) ने सवर्णों के खिलाफ कई हमले किए. कहा तो जाता था कि जमींदारों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी इनके हमलों के शिकार होते रहे जो बेहद गरीबी में जीवन जीते थे. 1992 में बारा नरसंहार में MCC ने 44 सवर्ण किसानों की हत्या की थी. जवाब में रणवीर सेना ने दलितों और पिछड़ों के खिलाफ हमले तेज किए. मियांपुर में यादवों को निशाना बनाने के पीछे रणवीर सेना का मकसद नक्सलियों के कथित समर्थन आधार को कमजोर करना और क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करना था.

16 जून 2000 की रात औरंगाबाद के मियांपुर गांव में रणवीर सेना के सशस्त्र सदस्यों ने हमला बोल दिया था. रात के अंधेरे में सैकड़ों हमलावरों ने गांव को घेर लिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. 34 लोग मारे गए और इनमें अधिकांश यादव समुदाय के थे. मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे. हमलावरों ने घरों में आग लगाई और कई शवों को क्षत-विक्षत कर दिया. इस क्रूरता ने नरसंहार को और भयावह बना दिया. स्थानीय पुलिस पर निष्क्रियता और रणवीर सेना के साथ मिलीभगत के आरोप लगे, क्योंकि हमला घंटों तक चला और कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हुई.

सामाजिक प्रभाव: ध्रुवीकरण और भय का माहौल

मियांपुर नरसंहार ने बिहार के सामाजिक ताने-बाने को गहरी चोट पहुंचाई. यादव समुदाय में रणवीर सेना और सवर्णों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा. गांवों में भय का माहौल बन गया और जातीय तनाव बढ़ गया. दलित और पिछड़े समुदायों में नक्सलियों के प्रति समर्थन बढ़ा, क्योंकि वे इसे जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में देखने लगे. इस घटना ने ग्रामीण बिहार में सामाजिक एकता को और कमजोर किया. इस घटना ने जाति-आधारित हिंसा को बढ़ावा दिया. कई परिवार गांव छोड़कर पलायन कर गए जिससे सामाजिक-आर्थिक संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा.

नरसंहार ने बिहार की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया. उस समय लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सरकार थी, जिसने रणवीर सेना के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया. सरकार ने इस घटना के बाद नक्सलवाद और निजी सेनाओं के खिलाफ कड़े प्रशासनिक कदम उठाए. RJD ने आमिर दास आयोग का गठन किया था जिसका उद्देश्य रणवीर सेना और राजनीतिक दलों के बीच संभावित संबंधों की जांच करना था. हालांकि, 2006 में नीतीश कुमार सरकार ने इस आयोग को भंग कर दिया जिससे सवाल उठे कि क्या जदयू और भाजपा रणवीर सेना को संरक्षण दे रहे थे. 2013 में पटना हाई कोर्ट ने मियांपुर नरसंहार के 10 में से 9 आरोपियों को बरी कर दिया. RJD और CPI(ML) जैसे दलों ने इसे न्याय का मखौल बताया.

जातीय संहारों का सच: न्याय की राह में चुनौतियां

मियांपुर नरसंहार के बाद कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल रही. 2010 में तीन लोगों को मृत्युदंड और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन 2013 में हाई कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. इस फैसले ने पीड़ितों के परिवारों में निराशा और गुस्सा पैदा किया. CPI(ML) ने सुप्रीम कोर्ट में अपील और CBI जांच की माँग की, लेकिन न्याय अब तक अधूरा है.