अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) से फिर से बाहर निकलेगा. इसके पीछे वाशिंगटन ने इस संगठन को इजराइल विरोधी करार दिया है. अमेरिका सिर्फ दो साल पहले ही अमेरिका के यूनेस्को में शामिल हुआ था और ट्रंप की वापसी के फिर से बाहर हो रहा है. इससे पहले अमेरिका WHO जैसे संयुक्त राष्ट्र के संगठनों से भी हट चुका है.
ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब अमेरिका पेरिस आधारित यूनेस्को से बाहर निकल रहा है. पिछले ट्रंप प्रशासन में भी ऐसा ही कदम उठाया गया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका को फिर इस संगठन में शामिल किया. अमेरिका के अलग होने से इस संगठन को खासा नुकसान हो सकता है और अपने कई प्रोग्रामों को रोकना भी पड़ सकता है.
व्हाइट हाउस की उप प्रवक्ता एना केली ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को यूनेस्को से बाहर करने का फैसला किया है जो विभाजनकारी सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों का समर्थन करता है और उन व्यावहारिक नीतियों से पूरी तरह अलग है जिनके लिए अमेरिकियों ने नवंबर में वोट दिया था.” हालांकि UNESCO और व्हाइट हाउस ने इस कदम की पुष्टि नहीं की है.
ट्रंप पहले भी निकल चुके हैं UNESCO से बाहर
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में इससे बाहर निकल गए थे. यह फैसला एक साल बाद प्रभावी हुआ. साल 2011 में फलस्तीन को सदस्य राज्य के रूप में शामिल करने पर यूनेस्को के मतदान करने के बाद अमेरिका और इजराइल ने इसे वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया था. इससे पहले, रीगन प्रशासन के दौरान अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन की ओर से संगठन में फिर से शामिल होने के लिए आवेदन किए जाने के पश्चात अमेरिका पांच साल की अनुपस्थिति के बाद इसमें वापस लौटा था. अमेरिका का हालिया फैसला दिसंबर 2026 के अंत में प्रभावी होगा.
क्या है UNESCO?
यूनेस्को (UNESCO) जिसे United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) से भी जाना जाता है. यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक खास एजेंसी है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी. इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है. यूनेस्को का काम शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है.
