कुड़ू़ नेशनल हाइवे 39 के तहत कुड़ू से लातेहार के उदयपुर तक प्रस्तावित फोरलेन बाइपास सड़क निर्माण में जिन रैयतों की जमीन अधिग्रहित की गयी है, उनमें से कुछ का मुआवजा आपसी बंटवारा विवाद के कारण अब तक लंबित है. इसी को लेकर एलआरडीसी सुजाता कुजूर ने संबंधित रैयतों के साथ बैठक कर मामलों की सुनवाई की. बताया गया कि कुड़ू मौजा के करीब दो दर्जन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है. इनमें से आधे से अधिक रैयतों को मुआवजा जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा दिया जा चुका है. कुछ मामलों में भुगतान की प्रक्रिया प्रगति पर है. वहीं लगभग आधा दर्जन रैयतों की जमीनों को लेकर आपसी भाई-भाई बंटवारे में सहमति नहीं बन सकी है. साथ ही कुछ मामलों में जमीन के अनबांटे हिस्से, बिहार सरकार की संपत्ति और वकासत भूमि को लेकर विवाद खड़े हो गये हैं. इसी कारण संबंधित रैयतों को मुआवजा नहीं मिल पाया है. एलआरडीसी ने बैठक में रैयतों से कहा कि वे आपसी विवाद जल्द सुलझाएं और सहमति पत्र अंचल कार्यालय को सौंपें. सहमति पत्र मिलने के बाद अंचल कार्यालय जिला भू-अर्जन कार्यालय को पत्राचार करेगा. इसके बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी. बैठक में सीओ मधुश्री मिश्रा, सीआई सोहन सिंह मुंडा, दिलीप कुमार, अंचल अमीन राहुल सिंह, संबंधित रैयत और राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे.
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