Dhanbad News : शोभित रंजन, धनबाद. ऑनलाइन सुविधाओं को लेकर सरकारी तंत्र चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन जमीन हकीकत कोसों दूर है. झारखंड राज्य सरकार के कई विभागों की आधिकारिक वेबसाइट वर्षों से अपडेट नहीं हैं. कुछ विभागों के वेबसाइट सात-आठ साल पहले अपडेट किये गये हैं. वहीं कुछ दो-तीन साल से अपडेट नहीं हुए हैं. इसमें पिछले दो सालों से न तो विभागीय आदेश को अपलोड किया गया है और न ही विभाग की वार्षिक गतिविधियों का ही लेखा-जोखा है. कुछ में वर्ष 2011 के जारी निर्देश को 2019 में अपलोड किया गया है. किसी वेबसाइट पर उस विभाग के सेक्रेटरी का फोटो ही नहीं लगा है. विभागीय साइट पर सरकार की योजनाओं या सरकार के वर्तमान सर्कुलर, नोटिफिकेशन या टेंडर की जानकारी ऑनलाइन लेना चाहे, तो यह मुमकिन नहीं है. कुछ वर्ष पहले इ- गवर्नेंस को लेकर काफी काम हुआ था. उस वक्त कुछ दिनों तक ये वेबसाइट बेहतर तरीके से अपडेट किये गये, लेकिन आज भी कई वेबसाइट ऐसे हैं, जहां 2021, 2022 के बाद के कागजात, रिपोर्ट अपडेट ही नहीं हैं. साइट पर एक्सटर्नल लिंक दिया गया है. मगर कई विभाग के एक्सटर्नल लिंक काम ही नहीं कर रहा है. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अलग-अलग विभागों की वेबसाइट का हाल काम नहीं करते कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के एक्सटर्नल लिंक इस वेबसाइट पर मौजूद कई भी एक्स्टर्नल लिंक काम नहीं करता है. वर्ष 2017 में जारी सर्कुलर को अंतिम साइट पर वर्ष 2019 में अपडेट किया गया. एक्ट व रूल को अंतिम बार वर्ष 2022 में अपडेट किया गया है, वो भी वो कागज है जो वर्ष 2005 में सरकार द्वारा जारी किया गया था. इस वेबसाइट में कई ऐसे भी डॉक्युमेंट्स है, जिसमें ना तो इशू नंबर है और ना तारीख. कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग की नोटिस का टैब ही नहीं इस विभाग की वेबसाइट पर नोटिस व सूचना का टैब ही नहीं है. एक्ट व रूल को अंतिम बार 2021 में अपडेट किया गया है. वहीं सर्कुलर को अंतिम बार 2019 को अपडेट किया गया, जो सरकार द्वारा वर्ष 2015 में जारी किया गया था. 10 दिसंबर को अंतिम बार अपटेड हुई वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट इस वेबसाइट पर अंतिम अपडेट की तारीख 10 दिसंबर 2024 दिख रही है. मगर वेबसाइट में नोटिस व अधिसूचना को अंतिम बार 10.12.2021 को अपडेट किया गया है. सर्कुलर भी अंतिम बार 07.10.2020 में अपडेट किया गया है. इस वेबसाइट में कई ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें ना तो इश्यू नंबर हैं और ना ही तारीख. उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग के अधिकतर सर्कुलर में तारीख गायब विभाग की वेबसाइट पर मौजूद एक्सटर्नल लिंक काम नहीं करते है. एक्ट व रूल अंतिम बार वर्ष 2019 में अपडेट किया गया था. वर्ष 2019 में जारी नोटिस को साइट पर 2022 में अपडेट किया गया है. साइट पर मौजूद अधिकतर सर्कुलर में इशू की तारीख व नंबर नहीं है. सर्कुलर भी अंतिम बार 2019 में अपडेट किया गया था. वित्त विभाग की साइट का खाली है लेटेस्ट अपलोड टैब वित्त विभाग की वेबसाइट पर मौजूद अधिकतर एक्सटर्नल लिंक काम नहीं करते हैं. वेबसाइट पर विभाग की ई-मेल आइडी नहीं है. नोटिस टैब को अंतिम बार वर्ष 2019 में अपडेट किया गया है. इसमें भी डॉक्यूमेंट का ना, तो इशू नंबर अपडेट है और ना तारीख. साइट पर सिर्फ एक सर्कुलर अपलोड है, उसे भी 2019 में अपडेट किया गया था. लेटेस्ट अपलोड टैब भी खाली है. वेबसाइट पर तीन साल बाद 2004 में डाला गया पंचायती राज अधिनियम विभाग की वेबसाइट पर पंचायत राज अधिनियम वर्ष 2001 में जारी हुआ. लेकिन इसे वेबसाइट पर 2004 में डाला गया. इसके बाद 2021 में इस साइट को अपडेट किया गया था. नोटिस टैब को अंतिम बार वर्ष 2023 में अपडेट किया गया था. टैब के किसी डॉक्यूमेंट में इशू नंबर व तारीख मौजूद ही नहीं है. 2021 में अंतिम बार अपलोड हुई वन व पर्यावरण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट इस विभाग की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम बार वर्ष 2021 में अपलोड किया गया. इसके अलावा 2018, 2011, 2012 की रिपोर्ट भी नहीं है. लेटेस्ट अपलोडेड डॉक्यूमेंट टैब खाली है. नोटिस टैब में लगभग सभी डॉक्यूमेंट बिना इशू नंबर व तारीख के अपलोड हैं. एक्ट व रूल को अंतिम बार वर्ष 2019 में अपडेट किया गया है. भवन निर्माण विभाग : विभागीय सचिव का नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी इस विभाग की वेबसाइट पर मौजूद एक्सटर्नल लिंक पर विभागीय सेक्रेटरी के नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है. लेटेस्ट अपलोड टैब में 2022 के बाद कुछ नहीं है. एक्ट एंड रूल टैब 2003 के बाद 2021 में अपलोड किया गया है. साइट पर नोटिस को अंतिम बार 2022 में अपडेट किया गया है. कई विभागों के साइट हैं अप टू डेट सरकार के कई ऐसे भी विभाग है, जिनकी साइट पूरी तरफ से अपडेट है. उन विभाग के वेबसाइट पर सभी प्रकार की जानकारी मौजूद है. सरकार द्वारा चलायी जा रही नये स्कीम, योजना आदि की जानकारी अप टू डेट है. इसमें पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल व युवा मामले, पुलिस, स्वास्थ्य जैसे विभाग की वेबसाइट शामिल हैं.
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