सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि म्यूचुअल फंड नियमों की समीक्षा की जा रही है ताकि निवेशकों और उद्योग को मदद मिले। नए नियमों के लागू होने की कोई समयसीमा नहीं बताई गई है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेबी ने म्यूचुअल फंड को समावेशी वित्तीय विकास और निवेशक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। सलाहकार कार्यों को नियंत्रित करने वाले विनियमों पर एक परामर्श पत्र भी तैयार किया जा रहा है। सेबी के नेतृत्व में भारत में बड़े बाजार परिवर्तन हुए हैं। मासिक एसआईपी योगदान कितना है, इसका विवरण भी दिया गया है।
कुमार ने भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) 72 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है और मासिक एसआईपी योगदान 28,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सेबी निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड को अधिक सहज बनाने के लिए योजना वर्गीकरण मानदंडों की भी सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहा है। लेबल के अनुसार पेशकश को सुनिश्चित करने की भी कोशिश की जा रही है।
