कर्नाटक सरकार ने बढ़ाया अल्पसंख्यकों के आवास कोटा

कांग्रेस सरकार ने राज्य के आवास विभाग द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाए जा रहे सभी आवास कार्यक्रमों पर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का निर्णय लिया है। राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों में बेघरों की संख्या को ध्यान में रखना है। भाजपा ने इस निर्णय के खिलाफ धक्का दिया है और कहा है कि इससे ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य जाति के गरीब लोगों का कोटा कम हो जाएगा। प्रहलाद जोशी ने भी इसे संविधान के खिलाफ बताया है और कहा है कि भाजपा इस फैसले के खिलाफ अदालत में जाएगी। सरकार ने कहा है कि यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश के जवाब में लिया गया है।